अख्खी कोकण किनारपट्टी 'सिडको'च्या ताब्यात; पालघर, रायगडसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा समावेश

संपूर्ण किनारपट्टी आता सिडकोच्या (CIDCO) ताब्यात जाणार आहे. महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधीच कोकण विभागातील (Konkan Division) मुंबई व ठाणे वगळता रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता उर्वरित सर्व १ हजार ६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडको’ची नियुक्ती केली आहे. याला जिल्हा प्रशासनाने दुजोरा दिला.

बांधकाम परवानगी सिडकोकडे असणार आहे; मात्र एनए (Non Agriculture) चे अधिकारी महसूल विभागाकडे राहणार आहेत. ‘सिडको’ने ४ मार्च २०२४ पासूनच हे अधिकार दिले असून, तशी अधिसूचना नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी जागतिक निविदा काढून भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोला बहाल केले आहेत.

कोकणातील ज्या विभागात सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे, त्या क्षेत्रात बांधकाम आणि अन्य परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे आले आहेत. कोकणवासीयांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे, असे आदेश सिडकोला दिले आहेत. कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोला देताना मदतीसाठी मुंबई महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

या समितीत वने, पर्यावरण, सांस्कृतिक, उद्योग विकास, जलजीवशास्त्र, नगररचना, आपत्ती व्यवस्थापन, जलवाहतूक, बंदर विकास, पर्यावरणीय वास्तूशास्त्रज्ञांचा समावेश असणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला तसे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे बांधकाम परवानगीची जी प्रकरणे असतील ती सिडकोकडे वर्ग करण्याचे आदेश आहेत. त्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू झाली आहे; परंतु एनएचे अधिकार महसूल विभागाला कायम राहणार आहेत. याबाबत लवकरच जिल्हानिहाय कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

नवनवीन बंदरांचा विकास
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा अटल सेतू, रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, कोकणात येणारे डहाणूपासून सिंधुदुर्गापर्यंत कोकण किनारपट्टीचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी सिडकोची नियुक्ती केल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.